चीन ने गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश पर चुप्पी साधी, कहा- CPEC के कारण कश्मीर पर रूख प्रभावित नहीं होगा

चीन ने गिलगित-बाल्टिस्तान पर प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित पाकिस्तान के ताज़ा आदेश पर कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी करने से इनकार किया लेकिन कहा कि विवादित क्षेत्र से गुजरने वाले सीपीईसी से उसका यह रूख प्रभावित नहीं होगा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए।



पाकिस्तान की कैबिनेट ने 21 मई को गिलगित-बाल्टिस्तान संबंधी आदेश को मंजूरी प्रदान की थी। क्षेत्र की विधानसभा ने भी इसका समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का यह आदेश विवादित क्षेत्र को अपने पांचवें प्रांत के रूप में शामिल करने का प्रयास है।


पाकिस्तान के इस कदम से क्षेत्र में रोष और नाराजगी है। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा गिलगित-बाल्टिस्तान उसी प्रांत का हिस्सा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियंग ने संवाददाताओं से कहा कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच 'ऐतिहासिक समस्या है और इसलिए इसका दोनों देशों के द्वारा ही बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए।


पाकिस्तान के हालिया कदम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बीजिंग का यह रूख है कि कश्मीर मुद्दे का हल दोनों देशों के बीच होना चाहिए सात ही गिलगित और बाल्टिस्तान से गुजरने वाले 50 अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीईपीसी) से उसका यह रूख प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमने कई बार जोर दिया है कि सीपीईसी आर्थिक सहयोग के लिए एक पहल है।