कानून मंत्री ने पटना के वकीलों को दी सवा तीन करोड़ की सौगात
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के अधिवक्ताओं को सवा तीन करोड़ की सौगात दी है। गुरुवार को हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह में उन्होंने यह घोषणा की। बापू सभागार में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को नैतिकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अब भी लोगों को इस पर काफी भरोसा है।
देश के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों में वकालतखाना बनाने की योजना है। इस दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एक हॉल बनाने के लिए ढाई करोड़ रुपये, लाइब्रेरी बनाने के लिए 50 लाख तथा पटना जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता संघ के लिए 25 लाख रुपये अपने सांसद कोष से दिए।
मुख्य अतिथि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश के लोगों को सेना, संविधान और न्यायपालिका पर अब भी भरोसा है। वकीलों को चाहिए कि गरीब लोगों को इंसाफ दिलाएं। मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन ने कहा कि बार और बेंच की भूमिका न्याय देने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। न्यायपालिका पर लोगों का अटूट विश्वास है और उसे बनाए रखने के लिए समय पर त्वरित न्याय देना जरूरी है।
देश के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों में वकालतखाना बनाने की योजना है। इस दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एक हॉल बनाने के लिए ढाई करोड़ रुपये, लाइब्रेरी बनाने के लिए 50 लाख तथा पटना जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता संघ के लिए 25 लाख रुपये अपने सांसद कोष से दिए।
मुख्य अतिथि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश के लोगों को सेना, संविधान और न्यायपालिका पर अब भी भरोसा है। वकीलों को चाहिए कि गरीब लोगों को इंसाफ दिलाएं। मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन ने कहा कि बार और बेंच की भूमिका न्याय देने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। न्यायपालिका पर लोगों का अटूट विश्वास है और उसे बनाए रखने के लिए समय पर त्वरित न्याय देना जरूरी है।

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